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अब पंचायत भवनों में ही बनेंगे जाति, आवासीय, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, मनरेगा समेत कई ऑनलाइन सेवाएं

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अब पंचायत भवनों में ही बनेंगे जाति, आवासीय, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, मनरेगा समेत कई ऑनलाइन सेवाएं
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पत्थलगड़ा: अब ग्रामीणों को जाति, आवासीय, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, मनरेगा सहित कई ऑनलाइन सेवाओं के लिए बार-बार प्रखंड कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। डिजिटल पंचायत परियोजना के तहत अब ये सेवाएं ग्राम पंचायत भवनों से ही उपलब्ध कराई जाएंगी।डिजिटल पंचायत परियोजना को गति देने के लिए चतरा के जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। निर्देश के अनुसार ग्राम पंचायतों में कार्यरत CSC-VLE के सहयोग से स्वराज, मनरेगा, PDI, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण समेत विभिन्न योजनाओं से संबंधित ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि का कार्य पंचायत सचिव एवं मुखिया के समन्वय से समय पर कराया जाएगा। जारी पत्र में बताया गया है कि कई पंचायतों में भारतनेट (FTTH) ब्रॉडबैंड का रिचार्ज नहीं होने के कारण इंटरनेट सेवा बाधित है। इससे पंचायत स्तर पर ऑनलाइन कार्य प्रभावित हो रहे हैं और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी देरी हो रही है। इस समस्या के समाधान के लिए जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने निर्देश दिया है कि भारतनेट FTTH ब्रॉडबैंड कनेक्शन के रिचार्ज का भुगतान सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना अथवा 15वें वित्त आयोग की अनाबद्ध मद से किया जा सकता है। सभी बीडीओ को अपने-अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में भारतनेट कनेक्शन का रिचार्ज शीघ्र सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है, ताकि डिजिटल पंचायत से जुड़े सभी ऑनलाइन कार्य पंचायत स्तर पर ही समयबद्ध, सुचारु और निर्बाध रूप से संचालित हो सकें।
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Kailash kumar

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✍️ रिपोर्ट: Kailash kumar
दिनांक: 23 Jul 2026

अब पंचायत भवनों में ही बनेंगे जाति, आवासीय, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, मनरेगा समेत कई ऑनलाइन सेवाएं

पत्थलगड़ा: अब ग्रामीणों को जाति, आवासीय, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, मनरेगा सहित कई ऑनलाइन सेवाओं के लिए बार-बार प्रखंड कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। डिजिटल पंचायत परियोजना के तहत अब ये सेवाएं ग्राम पंचायत भवनों से ही उपलब्ध कराई जाएंगी।डिजिटल पंचायत परियोजना को गति देने के लिए चतरा के जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। निर्देश के अनुसार ग्राम पंचायतों में कार्यरत CSC-VLE के सहयोग से स्वराज, मनरेगा, PDI, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण समेत विभिन्न योजनाओं से संबंधित ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि का कार्य पंचायत सचिव एवं मुखिया के समन्वय से समय पर कराया जाएगा। जारी पत्र में बताया गया है कि कई पंचायतों में भारतनेट (FTTH) ब्रॉडबैंड का रिचार्ज नहीं होने के कारण इंटरनेट सेवा बाधित है। इससे पंचायत स्तर पर ऑनलाइन कार्य प्रभावित हो रहे हैं और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी देरी हो रही है। इस समस्या के समाधान के लिए जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने निर्देश दिया है कि भारतनेट FTTH ब्रॉडबैंड कनेक्शन के रिचार्ज का भुगतान सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना अथवा 15वें वित्त आयोग की अनाबद्ध मद से किया जा सकता है। सभी बीडीओ को अपने-अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में भारतनेट कनेक्शन का रिचार्ज शीघ्र सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है, ताकि डिजिटल पंचायत से जुड़े सभी ऑनलाइन कार्य पंचायत स्तर पर ही समयबद्ध, सुचारु और निर्बाध रूप से संचालित हो सकें।
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